मुंगेली छत्तीसगढ़ - प्रशासन और परिवहन विभाग की नाक के नीचे चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। जालसाजों ने फर्जी दस्तावेजों और बिना पंजीकरण वाले वाहनों का उपयोग कर शासन को 08 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक के राजस्व का चूना लगाया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिले में धान के अवैध ओवरलोडिंग और रिसायक्लिंग की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आईसीसीसी मार्कफेड रायपुर से प्राप्त अलर्ट के आधार पर जांच में सामने आया कि धान उठाव करने वाले वाहनों द्वारा वास्तविक क्षमता से 200 प्रतिशत से लेकर 1116 प्रतिशत तक अधिक ओवरलोडिंग कर धान का अवैध परिवहन किया गया है। कलेक्टर कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशानुसार खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धान खरीदी एवं परिवहन में व्यापक फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। जांच में राइस मिलरों, समिति प्रबंधकों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा मिलकर शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस गंभीर मामले में विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कर लगभग 5 से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
अन्य थानों में भी दर्ज हुए मामले :-
थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 12/2026 तथा थाना लालपुर में अपराध क्रमांक 09/2026 के तहत भी धान उपार्जन केन्द्रों में फर्जी परिवहन, धोखाधड़ी एवं अनियमितता के मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा 110 अधिकारी कर्मचारियों को जिले का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर भी उचित कार्यवाही की जाएगी तथा फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
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