फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर सख्त कार्यवाही एवं इनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने को मजबूर युवाओं को बिना शर्त बिना कोई धारा लगाए रिहा करने का मुंगेली विधानसभा के ब.स.पा. के द्वारा ज्ञापन दिया गया।

दिनाँक//20/07/2023 मुंगेली - छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ क्र. 7-16/2020/एफ/6 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/11/ 2020 के अनुसार फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में समस्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव के नाम से आदेश जारी हुआ था परंतु उक्त आदेश का आज तक पर्यन्त पालन नहीं हुआ है जिसकी मांग कुछ युवाओं के द्वारा बहुत पहले से किया जा रहा था साथ ही बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया था इन युवाओं द्वारा इस समय को लेकर आमरण अनशन भी किया गया था जिसका सरकार ने किसी प्रकार से गंभीरता से लेने का काम नहीं किया इसलिए इन युवाओं को अंत में मजबूर होकर निर्वस्त्र होकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन करना पड़ा जो कि किसी भी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है और इस मुद्दे पर बीजेपी जो

धरना प्रदर्शन और अन्य नौटंकी कर रही है वह हास्यपद है कि बीजेपी के कार्यकाल में यह सभी भर्तियां हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं चाहते कि इस देश के हजारों वर्षों से दबाए गए दलित आदिवासी और पिछड़ों को उनका वास्तविक हक अधिकार मिले और यह दोनों पार्टियां शुरू से ही एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग नियुक्तियों को कभी भी भरने का कार्य नहीं किए और जब भी भर्तियां किए इसी तरह के फर्जी लोगों को नियुक्त करके आरक्षित वर्ग के अधिकारों पर डाका डालने का कार्य किया वर्ष 2000 से 2020 तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के कुल 758 प्रकरणों की शिकायतें मिली थी 659 प्रकरण की जांच हुई जिनमें 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए जिनके ऊपर कार्यवाही की मांग को लेकर निर्वस्त्र प्रदर्शन करने वाले युवाओं को विभिन्न धाराएं लगाकर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है जो कि पूर्णता अनुचित है उनके ऊपर लगे समस्त धाराओं को निरस्त कर नि: सर्त रिहा किया जाए फर्जी प्रमाणपत्र धारी कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए साथ ही साथ फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर सख्त कार्यवाही किया जाए बहुजन समाज पार्टी अपील करता है । और अगर उन युवाओं की रिहाई नहीं होती तो जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती तब तक बहुजन समाज पार्टी लगातार उन युवाओं के पक्ष में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के विरोधी कांग्रेस भाजपा जैसे राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।