मुंगेली जिले में अधिकारी-कर्मचारियों की लेटलतीफी के कारण ग्रामीण सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर हो रहे हैं।

दिनाँक//19/08/2023 मुंगेली - जिला मुंगेली से लगा हुआ ग्राम पंचायत करही ग्रामीणों के बताएं अनुसार  सरपंच के द्वारा श्मशान घाट में लगी वृक्ष को बिना किसी अनुमति के उसका कटाई कर दिया गया जिसको देखकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय मुंगेली को इसकी शिकायत किया गया जिसमें एसडीएम के द्वारा अपने संबंधित पटवारी को वहां की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था लेकिन पटवारी ने जिला टीम गठित करने की बात कहा यह बड़ा मामला है मैं इसमें एक अकेला जांच नहीं करूंगा इसमें मुझे राजस्व निरीक्षक और जिला टीम गठित की जरूरत है। पटवारी के द्वारा एसडीएम के रीडर को कहा गया लेकिन अभी तक अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा कोई भी जिला टीम गठित करने का आदेश पटवारी को प्राप्त नहीं हुआ जिसके कारण से पटवारी के द्वारा कोई जांच पंचनामा रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी को नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि जब अनुविभागीय अधिकारी को पूछने पर उन्होंने कहा कि पटवारी का रिपोर्ट आ गया होगा लेकिन मैं अभी तक उसका अवलोकन नहीं की हूं काम के वजह से मैं बहुत व्यस्त हूं लेकिन पटवारी को फोन लगाकर पूछने पर पटवारी के द्वारा कहा गया कि मैं अभी तक कोई पंचनामा रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी को पेश नहीं किया हूं मैंने उसके रीडर को कहां है कि जिला टीम गठित कर आदेश दिया जाए क्योंकि वह बड़ा मामला है। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत दिनांक 25.07. 2023 को किया गया था जिसमें अभी तक कोई उचित कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इसी मनमानी की वजह से लोगों को सड़क की लड़ाई और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जिसके वजह से सरकार को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है 23 दिनों तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीणों में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है आपको बता दें इसमें बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष N.K. नवरंग के द्वारा कहा गया है कि अगर जल्द से जल्द जांच कर कोई उचित कार्यवाही नहीं किया जाता है। तो हमें रोड की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा इसमें साफ तौर से दिख रहा है कि जिला प्रशासन की इस प्रकार की टालमटोल की वजह से आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा रूप ना ले ले यह देखने वाली बात रह गया है। देखना यह होगा की खबर प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन के द्वारा  जांच कर उचित कार्यवाही करता है। या ग्रामीणों को रोड पर आने के लिए मजबूर किया जाता है।