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पीताम्बर कुमार
सरगांव - छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण साथ ही सहायक शिक्षक एवं समस्त एल. बी. संवर्ग की पूर्व सेवा की गणना वेतन विसंगति एवं समस्त लाभ, शिक्षा विभाग संवर्ग, स्वास्थ विभाग संवर्ग, महिला बाल विकास, वन विभाग, पशु पालन सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति सहित 14 सूत्रीय मांगों के लिए दिनोक 17 सितंबर 2021 को गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सरकार को तत्काल सौपी जाये,
प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जाये, जन घोषणा पत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाये । साथ ही घोषणा पत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरा किया जावें, प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन
के समक्ष रखने के लिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पंडरी, पुराना बस स्टैंड को धरना स्थल घोषित किया जाये । माँगों के संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है फेडरेशन कई चरणों में आंदोलन कर शासन-प्रशासन को जिला कलेक्टर्स के माध्यम से ज्ञापन भी सौप चूका है। खेद सहित लेख है कि निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित हुए हैं शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं माँगों के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चरणबद्ध आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में आज 3 मार्च 23 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मुंगेली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर रूपेश पाठक, अवधेश शुक्ला,संतोष मिश्रा,डॉ आई पी यादव,रामकृष्ण वैष्णव,नारायण भास्कर,बिंदु भास्कर,राजेन्द्र यादव,विक्रम सिंह,विभा मसीह,मोहन लहरी,बलजीत सिंह कांत,संतोष गुप्ता, भुवन डिंडोरे सहित सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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